भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल 13 से 19 सितंबर 2026 तक दक्षिण अफ्रीका में 69वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भाग लेगा। सम्मेलन की मुख्य थीम के तहत संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने पर होगी विशेष चर्चा होगी। भारतीय प्रतिनिधिमंडल एआई, जलवायु लचीलापन, समावेशी व्यापार और मानवाधिकार जैसे अहम मुद्दों पर अपना पक्ष रखेगा। लोकतंत्र में युवाओं का विश्वास बहाल करने और लैंगिक संवेदनशीलता को संस्थागत दायित्व बनाने पर केंद्रित विशेष सत्र होंगे।
लोकसभा अध्यक्ष ने सभी प्रतिनिधियों से सत्रों में सक्रिय भागीदारी निभाकर वैश्विक मंच पर भारत के दृष्टिकोण को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने का आग्रह किया।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला की अध्यक्षता में 13 से 19 सितंबर 2026 तक केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित होने वाले 69वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन की तैयारियों को लेकर एक उच्च-स्तरीय ब्रीफिंग बैठक संपन्न हुई।
बैठक के दौरान भारतीय प्रतिनिधिमंडल के लिए छह प्रमुख सीपीसी कार्यशालाओं के एजेंडे को रेखांकित किया गया। इन कार्यशालाओं में विविध अर्थव्यवस्थाओं में समावेशी और निष्पक्ष व्यापार, सुलभ संसद एवं दिव्यांगजनों का समावेशन, जलवायु अनुकूलन और लचीलापन, संसदों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वर्तमान अनुप्रयोग, मानवाधिकारों की रक्षा और पश्च-विधायी संवीक्षा जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं।
बैठक के अंत में लोकसभा के महासचिव तथा संबंधित मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों ने सम्मेलन की रूपरेखा, प्रशासनिक और सामरिक विषयों से जुड़े विस्तृत विवरण सभी उपस्थित सदस्यों के सामने प्रस्तुत किए, जिससे सभी प्रतिनिधियों को अपनी सहभागिता की रूपरेखा स्पष्ट हो गई है।
ब्रीफिंग बैठक में भाग लेने वाले पीठासीन अधिकारियों में कोये मोशेनू राजू, सभापति, आंध्र प्रदेश विधान परिषद रंजीत कुमार दास, अध्यक्ष, असम विधानसभा के प्रेम कुमार, विधानसभा अध्यक्ष, बिहार विधानसभा विजेंद्र गुप्ता, विधानसभा अध्यक्ष, दिल्ली विधानसभा, और मोहन सिंह बिष्ट, उपाध्यक्ष, दिल्ली विधानसभा रवींद्र नाथ महतो, विधानसभा अध्यक्ष, झारखंड विधानसभाय जी. एस. पाटिल, विधानसभा अध्यक्ष, कर्नाटक विधानसभा, और सलीम अहमद, सभापति, कर्नाटक विधान परिषद तिरुवंचूर राधाकृष्णन, विधानसभा अध्यक्ष, केरल विधानसभाय प्रो. राम शिंद, सभापति, महाराष्ट्र विधान परिषद, और एडवोकेट राहुल नार्वेकर, विधानसभा अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा थॉमस ए. संगमा, विधानसभा अध्यक्ष, मेघालय विधानसभा, और लिमिसन डी. संगमा, उपाध्यक्ष, मेघालय विधानसभा लालबियाकजामा, विधानसभा अध्यक्ष, मिजोरम विधानसभा श्रीमती सुरमा पाढ़ी, विधानसभा अध्यक्ष, ओडिशा विधानसभा, और भवानी शंकर भोई, उपाध्यक्ष, ओडिशा विधानसभाय सरदार कुलतार सिंह, विधानसभा अध्यक्ष, पंजाब विधानसभा, और सरदार जय किशन सिंह, उपाध्यक्ष, पंजाब विधानसभा मिंगमा नोरबू शेर्पा, विधानसभा अध्यक्ष, सिक्किम विधानसभा गद्दम प्रसाद कुमार, विधानसभा अध्यक्ष, तेलंगाना विधानसभा, गुथा सुखेंद्र रेड्डी, सभापति, तेलंगाना विधान परिषद, और डॉ. बांदा प्रकाश, उपसभापति, तेलंगाना विधान परिषदय राम प्रसाद पॉल, उपाध्यक्ष, त्रिपुरा विधानसभाय श्रीमती रितु खंडूरी भूषण, विधानसभा अध्यक्ष, उत्तराखंड विधानसभाय श्री सतीश महाना, विधानसभा अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश विधानसभा, और कुंवर मानवेन्द्र सिंह, सभापति, उत्तर प्रदेश विधान परिषदय तथा रथिन्द्र बोस, विधानसभा अध्यक्ष, पश्चिम बंगाल विधानसभा शामिल थे।