राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने 153वीं आईपीयू असेंबली की बैठकों में भाग लिया और समावेशिता, विश्वास और सभी के लिए अवसरों के माध्यम से सुशासन को बढ़ावा देना और समुदायों को सशक्त बनाना विषय पर आम बहस में हिस्सा लिया। उपसभापति ने अन्य बातों के साथ-साथ सांसदों से सुशासन को आगे बढ़ाने के लिए पारदर्शिता को मजबूत करने, जवाबदेही बनाए रखने और जनता का विश्वास बढ़ाने का आग्रह किया।
लोकसभा सांसद डॉ. संजय जायसवाल ने पीढ़ियों के बीच मानसिक स्वास्थ्य डिजिटल ओवरलोड, आर्थिक दबाव और अनिश्चितता से निपटना विषय पर आयोजित कार्यशाला में भाग लिया। लोकसभा सांसद श्रीमती अपराजिता सारंगी ने संयुक्त राष्ट्र मामलों की स्थायी समिति में संयुक्त गणराज्य तंजानिया में यूएन कंट्री टीम – एक सुधारे गए यूएन सिस्टम की झलक विषय पर पैनल चर्चा में भाग लिया।
लोकसभा सांसद श्रीमती बिजुली कलिता मेधी ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर कार्य समूह में भाग लिया। उन्होंने सतत विकास पर स्थायी समिति में पर्वतीय और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा और 2030 तक 30ः संरक्षण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संसदीय नेतृत्व शीर्षक वाले अगले प्रस्ताव के विषय पर बहस में भी भाग लिया।
लोकसभा सांसद श्रीमती कमलजीत सहरावत ने शांति के लिए प्रतिबद्धताओं से आगे अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून को लागू करने में संसदों की भूमिका विषय पर पैनल चर्चा में भाग लिया। उन्होंने बच्चों के अधिकारों के लिए नैतिक एआई को बढ़ावा देना विषय पर कार्यशाला और अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने वाली समिति की बैठक में भी भाग लिया।
लोकसभा सांसद डॉ. लता वानखेड़े ने हमारी थाली में क्या है? बदलते जलवायु में स्वस्थ भोजन उपलब्ध कराना विषय पर कार्यशाला में भाग लिया। राज्यसभा के सांसद डॉ. सस्मित पात्रा ने शांति और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा पर स्थायी समिति की बैठक में हिस्सा लिया। यह बैठक अगले प्रस्ताव पर विशेषज्ञों की सुनवाई के लिए थी, जिसका विषय था – संघर्ष के समय समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की रक्षा करना अंतरराष्ट्रीय नौवहन और वैश्विक आर्थिक स्थिरता की सुरक्षा में संसदों की भूमिका।
राज्यसभा के उपसभापति के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने रूस की फेडरल असेंबली की फेडरेशन काउंसिल के उपसभापति महामहिम कॉन्स्टेंटिन कोसाचेव के साथ द्विपक्षीय बैठक की और आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा की।
राज्यसभा के उपसभापति ने आईपीयू की निवर्तमान अध्यक्ष सुश्री टुलिया एकसन से भी मुलाकात की और आईपीयू के कामकाज को समावेशी और जीवंत बनाने के उनके प्रयासों की सराहना की। उन्होंने देशों के बीच संसदीय लोकतंत्र को गहरा और व्यापक बनाने की उनकी ठोस पहलों की प्रशंसा की।
राज्यसभा के महासचिव ने सुश्री अंडा फिलिप से मुलाकात की, जिन्हें इस्तांबुल, तुर्की में आयोजित 152वीं आईपीयू असेंबली में इंटर-पार्लियामेंट्री यूनियन (आईपीयू) का महासचिव चुना गया था। वह आईपीयू के 137 साल के इतिहास में इस पद पर बैठने वाली पहली महिला हैं। उन्होंने लोकतंत्र और शांति को बढ़ावा देने के आईपीयू के आदर्शों के प्रति भारत की संसद का पूरा समर्थन व्यक्त किया। बातचीत के समापन पर, उन्होंने उनके सफल और महत्वपूर्ण कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दीं।
राज्यसभा के उपसभापति के नेतृत्व में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने असेंबली के एजेंडे में एक आपातकालीन विषय को शामिल करने के लिए मतदान में भाग लिया। मतदान के बाद, प्च्न् अध्यक्ष ने घोषणा की कि नेपाल द्वारा प्रस्तावित और भारत सहित अन्य देशों द्वारा समर्थित विषय – जलवायु-संबंधी आपदाओं से निपटने और हिमालयी क्षेत्र तथा अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में लचीलापन मजबूत करने के लिए तत्काल संसदीय कार्रवाई – को अरुशा में आयोजित हो रही इंटर-पार्लियामेंट्री यूनियन की 153वीं असेंबली के आपातकालीन विषय के रूप में स्वीकार कर लिया गया है।