लोक सभा अध्यक्ष ओम बिड़़ला चंडीगढ़ में द्वितीय राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (सीपीए) भारत क्षेत्र जोन- II सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन का विषय है- भविष्य की चुनौतियों से निपटने और ‘विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में जागरूक समाज और विधि-निर्माताओं की भूमिका।
इस अवसर पर हरियाणा के राज्यपाल हरियाणा के मुख्य मंत्री, पीठासीन अधिकारी केंद्रीय मंत्रीय सांसद, विधायक और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहेंगे। लोक सभा अध्यक्ष, ओम बिड़ला 08 जून, 2026 को चंडीगढ़ स्थित हरियाणा विधान सभा में द्वितीय राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (सीपीए) भारत क्षेत्र जोन- II उत्तर जोन सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे।
हरियाणा के मुख्य मंत्री, नायब सिंह, राज्य सभा के उप सभापति, हरिवंश, हरियाणा विधान सभा के अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, हरियाणा राज्य सरकार में संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा भी इस अवसर पर उपस्थित विशिष्टजनों को संबोधित करेंगे। इस दो दिवसीय सम्मेलन के दौरान, प्रतिनिधि भविष्य की चुनौतियों से निपटने और ‘विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में जागरूक समाज और विधि-निर्माताओं की भूमिका विषय पर विचार-विमर्श करेंगे। इस सम्मेलन की समाप्ति 9 जून 2026 को हरियाणा के राज्यपाल, प्रो. असीम कुमार घोष के समापन भाषण के साथ होगी । लोक सभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरलाय राज्य सभा के उप सभापति, हरिवंश, हरियाणा विधान सभा के अध्यक्ष हरविंदर कल्याण और अन्य विशिष्टजन समापन सत्र में उपस्थित रहेंगे और गणमान्यजन को संबोधित करेंगे ।
सम्मेलन में सीपीए भारत क्षेत्र जोन-II के पांच विधानमंडलों के सभापति, अध्यक्ष, उप सभापति और उपाध्यक्ष सहित पीठासीन अधिकारी, विधान सभाध्विधान परिषद के सदस्य और केंद्रीय मंत्री, संसद सदस्य, हरियाणा विधान सभा के पूर्व अध्यक्ष और उपाध्यक्ष शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, सिक्किम, गोवा, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारियों को भी सम्मेलन में आमंत्रित किया गया है।
सीपीए भारत क्षेत्र जोन-II में जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के विधानमंडल शामिल हैं। वर्ष 2024 में सीपीए भारत क्षेत्र का नौ जोनों में पुनर्गठन होने के बाद जोन-प्प् का यह दूसरा वार्षिक सम्मेलन होगा। हरियाणा विधान सभा के माननीय अध्यक्ष वर्तमान में सीपीए भारत क्षेत्र जोन-II के चेयरपर्सन के रूप में कार्यरत हैं ।
इस सम्मेलन का उद्देश्य संसदीय सहयोग को मजबूत करना, श्रेष्ठ विधायी और संसदीय पद्धतियों के आदान-प्रदान को सुगम बनाना और क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर रचनात्मक संवाद को बढ़ावा देना है। यह सम्मेलन पीठासीन अधिकारियों और विधि निर्माताओं को वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने के लिए अपने अनुभव साझा करने और रणनीतियों पर चर्चा करने हेतु एक महत्वपूर्ण मंच भी प्रदान करेगा ।